भारत-जर्मनी की दोस्ती ने पकड़ी नई रफ्तार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से शुक्रवार को मुलाकात की और उनसे भारत-जर्मनी की दोस्ती को गति देने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान भारत और जर्मनी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ की उपस्थिति में समझौता ज्ञापनों और समझौतों का आदान-प्रदान किया। नवाचार और प्रौद्योगिकी पर रोडमैप और रोजगार और श्रम के क्षेत्र में एक संयुक्त घोषणापत्र पर समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान हुआ।

 

 

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इस दौरान मोदी ने कहा कि मैं चांसलर स्कोल्ज़ और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि हमें पिछले 2 वर्षों में तीसरी बार भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिला है। मेरे तीसरे कार्यकाल की पहली IGC बैठक अभी-अभी संपन्न हुई है। हम अभी CEO फोरम की बैठक से आ रहे हैं। इसी समय, जर्मन नौसेना का जहाज गोवा में बंदरगाह पर उतर रहा है और खेल जगत भी पीछे नहीं है। हमारी हॉकी टीमों के बीच मैत्रीपूर्ण मैच भी खेले जा रहे हैं। साथियों, चांसलर स्कोल्ज़ के नेतृत्व में हमारी साझेदारी को नई गति और दिशा मिली है।

 

उन्होंने कहा कि मैं जर्मनी की भारत पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति के लिए चांसलर स्कोल्ज़ को बधाई देता हूँ। इसमें दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच साझेदारी को व्यापक तरीके से आधुनिक बनाने और आगे बढ़ाने का खाका है। महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी, कौशल, विकास और नवाचार में समग्र सरकारी पहल पर भी आम सहमति बनी है। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत और सुरक्षित होगा।

 

प्रधानमंत्री ने कहा कि हम दोनों ही अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता पर सहमत हैं। हम दोनों इस तथ्य से सहमत हैं कि 20वीं सदी में स्थापित वैश्विक मंच 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित सभी बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। गोपनीय सूचनाओं के आदान-प्रदान पर समझौता इस दिशा में एक नया कदम है। आज संपन्न हुई पारस्परिक कानूनी, सहायक संधि आतंकवाद और अलगाववादी तत्वों से निपटने के हमारे संयुक्त प्रयासों को मजबूत करेगी… यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम दोनों के लिए चिंता का विषय हैं। भारत का हमेशा से मानना ​​रहा है कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता और भारत शांति बहाली के लिए हर संभव योगदान देने के लिए तैयार है।

 

इस दौरान मोदी ने कहा कि यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम दोनों के लिए चिंता का विषय हैं। भारत का हमेशा से मानना ​​रहा है कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता और भारत शांति बहाली के लिए हर संभव योगदान देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत की युवा शक्ति जर्मनी की समृद्धि और विकास में योगदान दे रही है। हम भारत के लिए जर्मनी की कुशल श्रम रणनीतियों का स्वागत करते हैं। हमारी (भारत और जर्मनी) साझेदारी में स्पष्टता है और इसका भविष्य उज्ज्वल है।

 

 

जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ ने कहा कि 25 साल पहले, हमने जर्मनी और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी बनाई थी। हमारा सहयोग पहले से कहीं ज़्यादा भरोसेमंद, ठोस और सार्थक हो गया है। नवोन्मेष, गतिशीलता और स्थिरता के साथ मिलकर आगे बढ़ना आज आयोजित 7वें भारत-जर्मन अंतर-सरकारी परामर्श का आदर्श वाक्य है। यह एक उपयुक्त आदर्श वाक्य है क्योंकि यह दर्शाता है कि इस अच्छे और भरोसेमंद सहयोग से भारत और जर्मनी दोनों को समान रूप से किस हद तक लाभ मिलता है।

 

उन्होंने कहा कि यह आर्थिक संबंधों के क्षेत्र के लिए विशेष रूप से सच है। जर्मनी यूरोपीय संघ में भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार बन गया है, और मैं इस संबंध और सहयोग को और मजबूत बनाने और आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं…चांसलर के रूप में, मैं भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक महत्वाकांक्षी एफटीए, मुक्त व्यापार समझौते का दृढ़ता से समर्थन करता हूं। मेरा मानना ​​है कि दोनों पक्षों को लाभ होगा, और इस संबंध में प्रगति करना हमारी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए।

 

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ओलाफ स्कोल्ज़ ने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में, देखभाल क्षेत्र में और आईटी में, आपके देश से और भी अधिक कुशल श्रमिकों को आकर्षित करना हमारा उद्देश्य है। हमने उस उद्देश्य के लिए भारत के लिए एक विशिष्ट देश-विशिष्ट एजेंडा विकसित किया है जिसे हमने नई दिल्ली में अपने सहयोगियों के समक्ष प्रस्तुत किया है। वैसे, यह पहला ऐसा देश-विशिष्ट एजेंडा है, और कुशल श्रम पर हमारी रणनीति की रूपरेखा दर्शाती है कि हम इस संबंध में भारत को एक भागीदार के रूप में कितना महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश डिजिटलीकरण, सॉफ्टवेयर और सेमीकंडक्टर उत्पादन जैसी पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भी अधिक निकटता से सहयोग करना चाहते हैं। इसलिए हम अपनी नवाचार प्रौद्योगिकी साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत हरित हाइड्रोजन के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने के लिए तैयार है। संघीय सरकार और जर्मन कंपनियां इस सफलता की कहानी का हिस्सा बनना चाहेंगी