*मंत्री ने तत्काल अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही के दिए निर्देश*
*भारत सरकार की नई व्यवस्था लागू होने से प्रदेश के हजारो खाद्य व्यवसायियों को मिलेगी बड़ी राहत, व्यापार सुगमता को मिलेगा बढ़ावा
देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के नेशनल वाइस चेयरमेन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्य ने बताया देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के नेशनल वाइस चेयरमेन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्य श्री अमर पारवानी के नेतृत्व में CAIT छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने आज छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल से सौजन्य भेंट कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भारत सरकार के भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा 10 मार्च 2026 को जारी अधिसूचना के अनुरूप खाद्य व्यवसाय लाइसेंस एवं पंजीयन की “निरंतर वैधता (Continuous Validity)” व्यवस्था को छत्तीसगढ़ में भी शीघ्र लागू करने का आग्रह किया गया।
इस अवसर पर श्री अमर पारवानी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा लागू की गई यह व्यवस्था Ease of Doing business को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार है। इसके लागू होने से खाद्य व्यवसाय संचालकों को बार-बार लाइसेंस एवं पंजीयन के नवीनीकरण की प्रक्रिया से राहत मिलेगी, अनावश्यक प्रशासनिक औपचारिकताएँ कम होंगी तथा व्यापार संचालन अधिक सरल, पारदर्शी एवं सुगम बन सकेगा। साथ ही विभागीय कार्यप्रणाली में भी दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी।
CAIT ने ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध किया कि भारत सरकार की अधिसूचना के अनुरूप आवश्यक प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करते हुए राज्य में इस व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए, जिससे प्रदेश के हजारों खाद्य व्यवसाय संचालकों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिल सके तथा छत्तीसगढ़ व्यापार सुगमता के क्षेत्र में और अधिक सशक्त राज्य के रूप में स्थापित हो।
प्रतिनिधिमंडल द्वारा विषय से अवगत कराए जाने पर माननीय मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मामले का तत्काल संज्ञान लिया तथा बैठक के दौरान ही संबंधित विभागीय अधिकारियों से दूरभाष पर चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। CAIT ने मंत्री जी द्वारा विषय पर त्वरित एवं सकारात्मक पहल के लिए उनका आभार व्यक्त किया तथा विश्वास जताया कि इस व्यवस्था के लागू होने से प्रदेश के हजारों खाद्य व्यवसायियों को बड़ी राहत मिलेगी।
